हरामखोर..!
हरामखोर हा शब्द मी अजिबात वापरणार नाही. अनेकांच्या मनात हा शब्द असला, तरी हा शब्द शिवी सदृश्य असल्याने मी तरी वापरणार नाही. वाहनांना टोल भरण्यासाठी fastag अनिवार्य केले आहे. Fastag नसल्यास दुप्पट टोल आकारण्यात येणार आहे. मुळात भारतातील टोल हे ताबडतोब बंद व्हायला हवेत ही माझी मागणी व अनेक भारतीयांची भावना आहे. जे टोल रोड आहेत ते खाजगी मालकीचे करायला हरकत नाही. मात्र टोल ही प्रथा सुरू होण्यापूर्वी जे रस्ते, महामार्ग होते ते आम्हा भारतीय नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे विना टोल वापरण्यासाठी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ज्या लोकांना यापेक्षा वेगळे किंवा अधिक चांगले मार्ग हवेत त्यांनी तयार करावेत त्यावर टोल घ्यावा यासाठी कुठलाही आक्षेप असायचे कारण नाही परंतु भारतीय नागरिक देश चालवण्यासाठी जो कर भरतात त्या करांमध्ये भारतातले रस्ते वापरण्याची मुभा ही आहेच, याशिवाय वाहन खरेदी केल्यानंतर त्या वाहनावरचा जीएसटी, 15 वर्ष आगाऊ रोड टॅक्स असे टॅक्स वाहनधारकांकडून सरकारला मिळालेले असतातच. मात्र अतिशय चतुराईने आणि शिताफीने टोल नावाचा ब्रह्मराक्षस निर्माण करून तो भारतीयांच्या माथी मारला आहे. हा टोल मुळातच बंद झाला पाहिजे असे असताना, टोल ही व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी fastag ही व्यवस्था आणली आहे. विद्यमान रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन भाऊ आणि माझ्या वयात फारसे अंतर नाही. लहानपणी आम्ही 'नवा व्यापार' नावाचा खेळ खेळायचो या खेळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पटावर काही शहर, रेल्वे,बस, विज अशा काही कंपन्या या पटवरच्या चौकटीत असायच्या. त्या-त्या चौकटीत सोंगटी गेली की त्या चौकोनातील शहर कंपनी विकत घेता यायची. नंतर त्या खेळातले इतर खेळाडूची सोंगटी जर दुसऱ्या खेळाडूच्या घरात गेली तर त्या खेळाडूला ठरल्याप्रमाणे दंड किंवा टोल हा द्यावा लागायचा. फार मजेशीर खेल होता हा. आमच्या लहानपणी इतर दुसरे खेळ फारसे नसल्याने हा खेळ अनेक दिवस चालायचा माझ्या आणि माझ्या बरोबरीच्या वयातल्या लोकांच्या मनामध्ये या खेळाचं गारुड आहे. हेच गारुड बहुतेक नितीन भाऊंच्या मनात अजूनही असावे आणि तोच खेळ ते प्रत्यक्षात सध्या खेळत आहेत. 'सवाल म्हातारी मेल्याचे नाही काळ सोकावतो' असे म्हणतात. प्रश्न यथोचित कराचा किंवा टोलचा नाही, प्रश्न हा प्रवृत्तीचा आहे. सरकारची 'करा' व्यतिरिक्त टोल आकारणीची प्रवृत्ती हा नागरिकांच्या पैशावर उघड-उघड दरोडाच आहे. टोलच्या बाबतीत नितीन भाऊंचा युक्तिवाद काहीही जरी असला (तसेही नितीन भाऊ हजर जबाबी आणि बिनतोड युक्तिवादासाठी प्रसिद्ध आहेत) तरी एखाद्या व्यवहारांमध्ये बिनतोड युक्तिवाद करता आला किंवा बिनतोड युक्तिवाद करून समोरच्याला गप्प करता आले म्हणजे तो व्यवहार नैतिक आणि अधिकृत होतोच असे नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.आमच्याच काळातला अतिशय गाजला चित्रपट म्हणजे 'शोले'. या शोले चित्रपटात गब्बरसिंग नावाचा दरोडेखोर असतो आणि तो त्याच्या क्षेत्रातील गावांमधून धन-धान्य जबरदस्तीने घेऊन जात असतो. याबाबतीत त्याचा प्रसिद्ध डायलॉग "गब्बर के तापसे तुम्हे एक ही आदमी बचा सकता है। और वो है खुद गब्बर। इसके बदलेमे मेरे आदमी तुमसे थोडा अनाज, थोडासा सामान लेते है तो कोई जुर्म करते है? कोई जुर्म नहीं, मै कहेता हू कोई जुर्म नही करते। अगर इसके बाद किसीने सर उठाया...." या डायलॉगचा आशय लक्षात घेतल्यास नितीन भाऊंचा टोलच्या बाबतीतला युक्तिवाद त्याच प्रकारचा असल्याचे लक्षात येईल. त्यामुळे ही टोलवसुली ही सरळ सरळ दरोडेखोरी प्रवृत्ती आहे. आणि या प्रवृत्तीला विरोध हा केलाच पाहिजे. आता Fastag च्या निमित्ताने लोकांच्या मनात टोल कायमस्वरूपी प्रस्थापित करण्याचा डाव आहे. कोणतीही नवीन योजना सुरू करताना ती योजना लोकांनी स्वीकारण्यासाठी त्या योजनेत सवलत देण्यात येते. ही सवलत सुरुवातीला 100% मोफत नंतर कमी करीत जाणे असे असते. मात्र Fastag च्या बाबतीत नकारात्मक योजना राबविण्यात येत आहे Fastag वापरणाऱ्यांना सवलत देऊन Fastag वापरणाऱ्यांचे प्रमाण 100% करण्या ऐवजी Fastag न वापरणाऱ्यांना दुप्पट टोल हे सुलतानी फर्मान काढण्यात आलेले आहे. आणि हे केवळ निषेधार्ह नसून अक्षम्यही आहे. आगामी काळात रोड टोल प्रमाणेच आणखीनही निरनिराळ्या गोष्टींवर टोल बसू शकतो, उदाहरणार्थ सकाळी सकाळी स्वच्छ हवेत फिरायला जाणारे, समुद्रकिनारी बसून अथांग समुद्र लाटा पाहणारे, नदीच्या किनाऱ्यावर बसून पाण्यात पाय टाकणारे यांच्यावरही टोल बसवल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. कारण कोणत्याही टोल वसुलीसाठी बिनतोड युक्तिवाद करण्यात नितीन भाऊंचा हात धरणारे कोणी नाही.
जनमताचा कानोसा घेतलल्यास, टोल आकारणीच्या संदर्भात 'हरामखोर' हा शब्द सातत्याने कानावर पडतो. माझ्या लेखात मी हा शब्द वापरणार नाही, लिहिलं मी मला जे पाहिजे ते आता "घ्या काय उखडायचे ते उखडून" असा वाकप्रचारही मी वापरणार नाही,
कारण नितीन भाऊंचा युक्तिवाद करण्यात जसा हातखंडा आहे, तसाच त्यांच्या विरुद्ध कोणी मतप्रदर्शन केल्यास त्यांच्याविरुद्ध अब्रु नुकसान भरपाईची दावे करण्यातही हातखंडा आहे. त्यामुळे असे शब्द वापरून मला माझ्यावर अब्रु नुकसान भरपाईचा दावा ओढवून घ्यायचा नाही. कारण असे खटले चालवणे यासाठी लागणारी वकिलांची फी व खर्च देण्याची ऐपत माझी नसल्याने मी या फंदात पडणार नाही.
त्यामुळे माझ्या लेखात कोणाची बदनामी किंवा अवमान करण्याचा हेतू अजिबात नाही. चुकून माकून एखादा वावगा शब्द आढळल्यास संबंधितांनी मला माफ करावे.
राजेंद्र धारणकर
अध्यक्ष
सिस्कॉम (व्यवस्था सुधारणा मोहीम)
पुणे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा